📋 विधिक अधिकार (आरटीआई अधिनियम 2005)

• धारा 6(1): प्रमाणित अभिलेख, फाइल नोटिंग व निरीक्षण मांगने का अधिकार।
• धारा 7(1) व 7(6): 30 दिन में उत्तर अनिवार्य; देरी होने पर समस्त सूचना नि:शुल्क।
• धारा 19(1) व 19(3): प्रथम अपील एवं राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील।